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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बिहार में मिड डे मील (MDM) नहीं मिलने के कारण के बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चों के भीख माँग कर और कूड़ा ख़ोज कर भोजन जुटाने की दलीलों पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है. कोरोना संकट के बीच नीतीश सरकार द्वारा मिड डे मील (MDM) का पैसा बंद कर दिये जाने की जानकारियों से नाराज मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब माँगा है.

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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नाराज

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने आज बिहार सरकार के मुख्य सचिव के साथ ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जबाव माँगा है. आयोग को मीडिया रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है कि बिहार में कोरोना संकट के बीच सरकारी स्कूलों के बच्चों का मिड डे मील(MDM) बंद कर दिया गया है. जिसके कारण स्कूली बच्चे भीख माँगने से लेकर कूड़ा बीनने जैसे काम कर अपने लिए खाना जुटा रहे हैं. बिहार के भागलपुर की ये रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग के संज्ञान में आया था, जिसके बाद आयोग भी पूरी तरह से हरकत में आया है.

मानवाधिकार आयोग के अनुसार माने तो बिहार के स्कूली बच्चों को मिड डे मील (MDM) में रोटी-चावल के साथ साथ दाल-सब्जी और अंडा दिया जाता था. इसे बंद कर दिया गया है. इसके बाद बच्चों को गंदे काम करने पड़ रहे हैं. गरीब परिवार से आने वाले बच्चे अब कूडा इक्कठा कर जीवन बसर कर रहे हैं, भीख माँग रहे हैं या फिर ठेकेदारों के पास काम करने लगे हैं. और नही तो बच्चे अब कुपोषण का भी शिकार हो रहे हैं. आयोग के समक्ष जो मीडिया रिपोर्ट आयी है उसमें भागलपुर के DM ने दावा किया है कि मिड डे मील(MDM) का पैसा स्कूली बच्चों के अभिभावकों के बैंक अकाउंट में भेज दिया गया है.

इधर मानवाधिकार आयोग को मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के भागलपुर में बच्चों को मिड डे मील(MDM) नहीं दिया जा रहा है. भागलपुर के ग्रामीणों ने बताया कि कोरोना के कारण गरीबों के घर में खाने-पीने के सामान की भारी किल्लत हो गयी है. इस बीच मिड डे मील(MDM) भी बंद है. ऐसे में स्कूली बच्चों को कूड़ा इकट्ठा करने, भीख मांगने जैसे काम कर रहे हैं ताकि दिन भर में 10-20 रूपये कमा सकें. ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें राज्य सरकार से मिड डे मील(MDM) के लिए कोई पैसा नहीं मिला है.

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